In the U.S . system , the Supreme Court with its power of judicial review and of interpreting the Constitution has assumed supremacy . अमरीकी प्रणाली में , उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है क्योंकि उसे न्यायिक पुनरीक्षण तथा संविधान के निर्वचन की शक्ति प्राप्त है .
2.
Election commission's rules and regulation cant be broken,one cant do selfish work as it will be examined निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है
3.
Election commission neither disobey the rules framed by the legislature and nor can work independently, his decision are liable to judicial review. निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है
4.
The Election Commission cannot defy the rules of the constitution. They cannot perform their tasks as per their own wishes. Their decisions are always under the scrutiny of law. निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है
5.
The rules and regulations framed by the Election Commission should not be violated, but it cannot act according its whims and fancies, its decisions are subject to judicial review. निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है
6.
Justice Ramaswamy held that a democratic form of Government , federal structure , unity and integrity of the nation , secularism , socialism , social justice and judicial review were among the basic features of the Constitution . न्यायमूर्ति रामास्वामी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था , संघीय ढांचा , राष्ट्र की एकता और अखंडता , पंथनिरपेक्षता , समाजवाद , सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के मूल लक्षणों में हैं .
7.
ST 31 (1) according to the state legislature gives the authority to make laws adopted they take private property for public interest but no such law shall not be canceled if it does but it is a violation of ST 14 and ST 19 will be eligible for judicial review But if the President of the Law 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
8.
ST 31 [1] According to the state legislature gives the authority to make laws for the public interest Grhit they take personal Sanpti but such a method Asanvedhnik / will not cancel it but it does violate the ST 14 and ST 19 Punnericson of judicial But to be eligible for this method to put Rasorpti Jaya received the Aswikaratie him too so he will not be eligible for judicial. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
9.
As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
10.
1. According to the schedule 31[1] state gives the power to legislature that they can take the private property by a public procedural method but this method will not be termed unconstitutional. If he violates article 14 or article 19 then he can be subjected to judiciary re-investigation. If this method is kept for the approval of the President and it gets the approval then he is not subjected to the judiciary re-investigation. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
What is the meaning of न्यायिक पुनरीक्षण in English and how to say nyayik punariksan in English? न्यायिक पुनरीक्षण English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
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